सम्पत्ति छानबिनको राडारमा १२ मुख्यसचिवहरु तानिने भएका छन् । सरकारले २०६२/ ६३ साल यताका कर्मचारी,नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको हो । सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यालय प्रमुख रहेका उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी,सहसचिव,सचिव,मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ । २०६२ ६३ सालदेखि ८२ चैत्रसम्म लाभका पदमा बसेका प्रशासक,सांसद,मन्त्री,प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
बिज्ञापन
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्दैछन् । यस्तै, संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् । यता,प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् । जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।
यस्तै,नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गगरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्दैछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नरदेखि सहसचिव तहका कर्मचारी अनुसन्धानमा पर्नेछन् । सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण विश्वविद्यालय लगायतका अरु संस्थानहरुमा पनि सहसचिव सरहको पदलाई आधार मानी उनीहरु र माथिल्लो तहका कर्मचारी छानविनमा पर्नेछन् । सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहने अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।
छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन । तर उनीहरुको सचिवालयका पदाधिकारीहरु छानबिनमा पर्नेछन् । यस्तै,आयोगले सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । जस अनुसार १२ जना मुख्यसचिवहरु सम्पत्ति छानबिनको राडारमा तानिने भएका छन् ।
जस अनुसार लोकमान सिंह कार्की,मुकुन्द शर्मा पौडेल,भोजराज घिमिरे,माधवप्रसाद घिमिरे,लीलामणि पौडेल,डा सोमलाल सुवेदी,राजेन्द्र किशोर क्षेत्री,लोकदर्शन रेग्मी,शंकरदास बैरागी,बैकुण्ठ अर्याल,लीलादेवी गड्तौला,एकनारायण अर्याल र अहिलेका मुख्यसचिव सुमन अर्यालसम्म अनुसन्धानको राडारमा तानिदैं छन् ।
बिज्ञापन
आयोगले सम्पत्ति छानबिनका क्रममा तानिएका व्यक्तिहरुले आफू र परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारमाथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । उनीहरुको नातेदार नभएको र अरुको नाममा लुकाएको सम्पत्तिको सूराक पाएमा त्यहाँसम्म पुगेर छानबिन हुनेछ । तर बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेकाहरुमाथि अनुसन्धान हुनेछैन । न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद र सैनिकहरुको हकमा रक्षा मन्त्रालय वा जंगी अड्डाले अनुसन्धान गर्नेछ ।
